UP Sarkari Vibhag & websits / उत्तर प्रदेश के विभाग और वेबसाइट्स को यहां देखें

UP Sarkari Vibhag & websits / उत्तर प्रदेश के विभाग और वेबसाइट्स को यहां देखें । उत्तर प्रदेश के सभी विभाग की सभी जानकारी तथा उससे संबंधित सभी वेबसाइट का विवरण यहां देख सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों की जानकारी इस प्रकार हैं:

कृषि विभाग

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग उत्पादन और उत्पादकों के समूह को सहायता देता है ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें और उत्पादों के विक्रय के लिए अधिक बाजार प्रदान कर सकें। इसके अलावा, यह भी ध्यान रखता है कि कृषि उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि देश के लोगों को भोजन के लिए उत्पादों की कमी न हो। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का आयोजन करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को विकसित करना है जो संभव है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियों के उपयोग से। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

कृषि विकास योजनाओं का आयोजन करना और उनके लाभों का वितरण करना।

कृषि सम्बंधित सूचनाओं के विकास और वितरण के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

कृषि विकास से संबंधित तकनीकी सहायता और उपयोगी जानकारी प्रदान करना।

कृषि उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उन्हें बाजार और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहायता करना।

और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देखे –

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग संपर्क सूत्र:

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upagriculture.com/ है।

इस वेबसाइट पर आपको कृषि विभाग से संबंधित जानकारी, योजनाएं, नवीनतम समाचार और अन्य उपयोगी संसाधनों का अधिकारिक स्रोत प्रदान किया जाता है।यदि आपको कृषि विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद या समस्या होती है, तो आप निम्नलिखित फोन नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं:

कृषि विभाग के मुख्यालय का फोन नंबर: 0522-2237499

कृषि विभाग के मुख्यालय का ईमेल आईडी: [email protected]

शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक संगठन है जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। इस विभाग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।यह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और पाठ्यक्रमों का विकास और लागू करता है।

इसके अलावा, इस विभाग का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता, गुणवत्ता और उच्चतम स्तर की शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।इस विभाग के अंतर्गत कई उपक्रम होते हैं जैसे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, राजकीय शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के कार्य निम्नलिखित हैं:

शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों का विकास और लागू करना।

शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता के साथ उच्चतम स्तर की शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समाज के लिए मूल्यों और नैतिकता को विकसित करना।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना।

शिक्षा संस्थाओं के नियंत्रण और परीक्षण करना।

संबद्ध अध्यापकों की नियुक्ति, नियमन और नियंत्रण करना।

शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग करना।

शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

विद्यार्थियों के लिए संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करना और पूर्णता का अनुसरण करना।

यह विभाग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों के विकास और लागू करना।

स्कूलों और कॉलेजों के लिए संचालन और व्यवस्था करना।

शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता के साथ उच्चतम स्तर की शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समाज के लिए मूल्यों और नैतिकता को विकसित करना।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना।

पाठ्यक्रम विकास: शिक्षा विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और विषयों का विकास और सुनिश्चित करना कि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षार्थियों को समझ में आते हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण: विभाग को अधिक से अधिक शिक्षकों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण से पूर्ण बनाने और उन्हें नवीनतम शैक्षणिक प्रक्रियाओं और तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना होता है।

शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण और प्रबंधन: उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पंजीकरण, नियंत्रण, निरीक्षण की कार्यवाही को सुनिश्चित करना ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निम्नलिखित हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: https://uphed.gov.in/

फोन नंबर: 0522-2780385

ईमेल: [email protected]

विभाग का पता: उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, सचिवालय परिसर, टीएच रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जल संसाधन विभाग

उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होता है और जल संचय, जल संरक्षण, जल उपयोग और जल संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए जिम्मेदार होता है।

इस विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग होते हैं:

१. जल संरक्षण विभाग

२. जल संचय विभाग

३. जल उपयोग विभाग

४. जल विकास विभाग

५. जल संबंधी योजनाएं विभाग

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संबंधी समस्याओं का समाधान करना है और जल संसाधन के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना है।

उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग के कार्यों में शामिल हैं:

जल संरक्षण: विभाग जल संरक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है जैसे जल संचय और नदी नालों के पानी के प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण के लिए योजनाएं चलाता है।

जल संचय: उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग जल संचय के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है, जैसे जल संचय ताल निर्माण, बांधों और कुंडों का निर्माण।

जल उपयोग: विभाग जल उपयोग को प्रबंधित करता है जैसे किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं चलाता है।

जल विकास: उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग जल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है जैसे जल अभिसंरचना, नल-जल योजना, सफाई योजनाएं और जल मंडलों का निर्माण।

जल संबंधी योजनाएं: विभाग जल संबंधी योजनाओं के लिए योजनाएं चलाता है जैसे जल संरक्षण और जल संचय योजनाओं को चलाता है।

जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी?

जल संसाधन विभाग जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़े काम करता है। यह संसाधन विभाग सरकारी स्तर पर भारत में जल संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करता है। इसकी जिम्मेदारी जल संसाधनों की संरक्षण, संचय, जल संरचना का निर्माण और उसके प्रभाव का अध्ययन करना, जल संबंधित अन्य क्षेत्रों के साथ संगठित सहयोग और संवेदनशील उपयोग के लिए संचार का विकास आदि है। जल संसाधन विभाग का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों की देखभाल, संरक्षण, विकास और प्रबंधन करके देश को स्वच्छ जल संसाधन और सुस्त जल संचार व्यवस्था की पेशकश करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन विभाग की उपयोगिता :

उत्तर प्रदेश संसाधन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विभाग के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो गांवों की विकास और संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।उत्तर प्रदेश संसाधन विभाग की मुख्य गांवों में उपयोगिता कुछ निम्नलिखित होती है:

जल संचय: विभाग जल संचय के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाता है जो गांवों में जल संचय की व्यवस्था के लिए मददगार होते हैं।

स्वच्छता: विभाग स्वच्छता के लिए अलग-अलग अभियान चलाता है, जो गांवों में साफ-सुथरी वातावरण के निर्माण के लिए मददगार होते हैं।

जल संरक्षण: विभाग जल संरक्षण के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाता है जो गांवों में जल संरक्षण की व्यवस्था के लिए मददगार होते हैं। आदि कार्यक्रम जल साधन विभाग द्वारा चलाए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निम्नलिखित हैं:

वेबसाइट: https://upjalnigam.in/

कार्यालय का पता:उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग6टी पुलिया, लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश, भारत

फोन नंबर: 0522-2620172

ईमेल: [email protected]

उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य जल संबंधित विभागों के भी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सकते हैं।

जनपद स्तरीय विकास विभाग

जनपद स्तरीय विकास विभाग भारत में एक प्रशासनिक विभाग होता है जो राज्य सरकार के निर्देशन और उनकी अनुमति के तहत जनपद स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों का प्रबंधन करता है।यह विभाग जनपद स्तर पर विकास के क्षेत्र में उन्नयन के लिए योजनाओं को तैयार करता है और उनका प्रबंधन करता है। यह विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के विकास, जल संसाधन, सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, नौकरी सृजन और विकास से संबंधित अन्य कार्यों का प्रबंधन करता है।जनपद स्तरीय विकास विभाग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में मौजूद है।

जनपद स्तरीय विकास विभाग निम्नलिखित कार्यों का प्रबंधन करता है:

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं का तैयार करना।

नए योजनाओं के लिए निवेदन तैयार करना और इसे स्वीकृति प्राप्त करना।

योजनाओं के लिए बजट का आवंटन करना और इसे प्रबंधित करना।विभिन्न स्तरों पर विकास कार्यों की गतिविधियों का अध्ययन करना और विश्लेषण करना।

स्थानीय निकायों को विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

नौकरी सृजन योजनाओं के लिए निवेदन तैयार करना और इसे स्वीकृति प्राप्त करना।

विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाओं का विश्लेषण करना और इसके लिए समाधान प्रदान करना।

सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं को प्रोत्साहित करना और इसके लिए आवश्यक कदम उठाना।

राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

जनसंख्या के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और उनके प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यान्वयन करना।

शिक्षा सेवाओं के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

जल संसाधन के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

सड़क नेटवर्क के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

पर्यटन सेवाओं के विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाओं की तैयारी और प्रबंधन करना।

ये कुछ मुख्य कार्य हैं, जो जनपद स्तरीय विकास विभाग के द्वारा किए जाते है ।

जनपद स्तरीय विकास विभाग की कुछ मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हो सकती हैं:

💥जनपद स्तर पर विकास योजनाओं की तैयारी और अधीनस्थता का संचालन।

💥जनपद स्तर पर राजकीय निकायों और स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और उन्हें विकास योजनाओं के लिए धन विनियोजन करना।

💥जनपद स्तर पर सामाजिक विकास कार्यों के लिए निर्देशन और समर्थन प्रदान करना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और नौकरी के अवसर।

💥जनपद स्तर पर सामुदायिक विकास के लिए नेतृत्व करना और उन्हें सहायता प्रदान करना, जैसे कि ग्रामीण उद्योग, कृषि विकास और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम।

💥जनपद स्तर पर विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग और वास्तविक समीक्षा करना।

💥जनपद स्तर पर सरकारी निधियों के विनियोजन और उपयोग के लिए समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करना।

💥जनपद स्तर पर संबंधित क्षेत्रों के विभागों और अन्य संगठनों के साथ संबंध बनाना आदि ।

उत्तर प्रदेश जनपद स्तरीय विकास विभाग की कांटेक्ट डिटेल:

उत्तर प्रदेश जनपद स्तरीय विकास विभाग की वेबसाइट https://uprdc.gov.in/ है।

निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

जनपद स्तरीय विकास विभाग के संपर्क विवरण:

उपाध्यक्ष, जनपद स्तरीय विकास अधिकारी (DPRO):

ईमेल: dpro[at]uprdc[dot]gov[dot]in

फ़ोन: +91-522-2238735

सचिव, जनपद स्तरीय विकास अधिकारी (DPRO):

ईमेल: secyrdcup[at]gmail[dot]com

फ़ोन: +91-522-2236720

आप इन नंबरों या ईमेल पर संपर्क करके जनपद स्तरीय विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जनसंपर्क विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार में जनसंपर्क विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जनता तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होता है।

जनसंपर्क विभाग की मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं:

संचार नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करना जिससे सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जनता तक जानकारी दी जा सके।

संचार योजनाओं की तैयारी करना और इन्हें समय-समय पर लागू करना।

सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए अधिकांश जनसंपर्क के माध्यम जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, संचार और संवादात्मक प्रसारण जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

इस विभाग के अंतर्गत कई संगठन होते हैं जो जनता के साथ संवाद बनाए रखने में सक्षम होते हैं और सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाते हैं।

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाना: जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है।

संचार नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करना: जनसंपर्क विभाग संचार नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करता है, जिससे सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जनता तक जानकारी दी जा सके।

संचार योजनाओं की तैयारी करना: जनसंपर्क विभाग संचार योजनाओं की तैयारी करता है और उन्हें समय-समय पर लागू करता है।

सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को जनता तक पहुंचाना: जनसंपर्क विभाग सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को जनता तक पहुंचाता है, अधिकतर जनसंपर्क के माध्यम जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, संचार और संवादात्मक प्रसारण जैसे विभिन्न माध्यम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जनता तक पहुंचाना।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना।

समाज में सक्षम नागरिकों की भूमिका को बढ़ावा देना।

सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के लिए संचार मंच बनाना और संचार योजनाओं को तैयार करना।

जनसंचार और संवादात्मक प्रसारण के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रचार-प्रसार करना।

सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करना और उनसे संवाद में रहना।

संचार नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करना और संचार योजनाओं की तैयारी करना ।

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग की कांटेक्ट डिटेल्स:

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://information.up.nic.in/ है। यह वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों के बारे में संबंधित सूचनाएं, समाचार और अन्य विवरण प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यालय निम्नलिखित हैं:

उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग के मुख्यालय का पता:

सचिव, जनसंपर्क विभाग,सचिवालय,

लखनऊ,उत्तर प्रदेश, भारत – 226001

फ़ोन नंबर: 0522-2236181, 0522-2237582

जनसंपर्क अधिकारी:

श्री अतुल कुमार तिवारी (अधिकारी दूरसंचार: 0522-2236181)

ईमेल: upinformation[at]nic[dot]in

पता: उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग, सचिवालय विस्तार, लखनऊ, पिन कोड – 226001

आप वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

खान पान विभाग

उत्तर प्रदेश खान पान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है जो खान पान से संबंधित नीतियों और विधियों का पालन करता है। इस विभाग के अंतर्गत खान पान संबंधित विभिन्न कार्य होते हैं जैसे दुकान खोलने और लाइसेंस प्राप्त करना, उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और खान पान संबंधित विभिन्न विवादों का संचालन करना। इस विभाग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।

उत्तर प्रदेश खान पान विभाग के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

खान पान की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदनों को संचालित करना और इन लाइसेंसों की वैधता की जांच करना।

खान पान उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण करना।अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना।

खान पान उत्पादों की नकली उत्पादन और वितरण को रोकने के लिए उचित कदम उठाना।

खान पान के उत्पादों पर आबंटन करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना।

खान पान की नकली उत्पादन से जुड़े विवादों का संचालन करना।

विभिन्न विकसित क्षेत्रों में खान पान उत्पादों की खेती को बढ़ावा देना।

उत्तर प्रदेश खान पान विभाग की वेबसाइट है:

http://www.upexcise.gov.in/

इस वेबसाइट पर आप खान पान विभाग के नियम, अधिनियम, लागू करों और अन्य जानकारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश खान पान विभाग के संपर्क विवरण हैं:

उपायुक्त, खान पान विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

फोन: 0522-2623221

ईमेल: [email protected]

उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी मदद करेगी।

खनिज विभाग

उत्तर प्रदेश खनिज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के एक विभाग है जो राज्य में पाये जाने वाले खनिज संपदा का प्रबंधन करता है। यह विभाग खनिज उत्पादन, खनिज अन्वेषण, खनिज खनन, खनिज बुनियादी और उन्नयन अनुसंधान और खनिज संसाधनों के समृद्धिकरण के लिए उपयुक्त नीतियों के विकास जैसे कार्यों से जुड़ा होता है। इस विभाग के अंतर्गत कुछ मुख्य निर्देशक और अधिकारी शामिल होते हैं जैसे कि खनिज अन्वेषण एवं उन्नयन निदेशक, खनिज खनन निदेशक, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड के मुख्य निदेशक आदि।

उत्तर प्रदेश खनिज विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

खनिज उत्पादन का प्रबंधन: खनिज विभाग का एक मुख्य कार्य है राज्य में पाये जाने वाले खनिज उत्पादन का प्रबंधन करना। विभाग निरंतर खनिज उत्पादन की गुणवत्ता और मानकों की जांच करता है।

खनिज अन्वेषण और उन्नयन: खनिज विभाग खनिज अन्वेषण एवं उन्नयन के लिए अनुसंधान कार्य करता है जो राज्य में नये खनिज संसाधनों की खोज एवं उन्नयन करता है।

खनिज खनन का प्रबंधन: खनिज विभाग राज्य में पाये जाने वाले खनिज संसाधनों के खनन का प्रबंधन करता है। इसमें खनन की अनुमतियों का प्रबंधन, खनिज संसाधनों की संरक्षण एवं विकास का प्रबंधन आदि शामिल होता है।

खनिज संसाधनों के समृद्धिकरण: विभाग खनिज संसाधनों के समृद्धिकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करता है। यह समृद्धिकरण खनिज संसाधनों के उपयोग में वृद्धि एवं खनिज संसाधनों के विनिर्माण में कार्यक्रमों के माध्यम से, खनिज संसाधनों का उपयोग सुदृढ़ होता है जिससे अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

खनिज संसाधनों के बीच संबंधों का विकास: खनिज विभाग खनिज संसाधनों के बीच संबंधों के विकास को बढ़ावा देता है। यह संबंध स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन और विभिन्न उद्यमियों के बीच होते हैं।

खनिज संसाधनों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले प्रौद्योगिकी उन्नयन: विभाग खनिज संसाधनों के उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से, खनिज संसाधनों के उपयोग का स्तर बढ़ाया जा सकता है जो राज्य की आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

खनिज संसाधनों के विकास के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों का ध्यान: विभाग खनिज संसाधनों के विकास के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस से सुनिश्चित किया जाता है कि खनिज संसाधनों का विकास समाज के हितों और पर्यावरण के नुकसानों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए होता है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय जनता के हकों का सम्मान, आदि जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, स्थानीय जनता को सक्षम बनाने के लिए खनिज संसाधनों से संबंधित कौशल और रोजगार के अवसरों का विकास भी महत्वपूर्ण है। इससे स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।

संक्षेप में, खनिज संसाधनों का उपयोग सुदृढ़ होने से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए, संबंधों का विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों का ध्यान रखना, स्थानीय जनता को सक्षम बनाना आदि महत्वपूर्ण कदम हैं।

खनिज विभाग की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ।

खनिज विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होती हैं:

खनिज संसाधनों के विकास का संचालन: खनिज विभाग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी खनिज संसाधनों के विकास का संचालन करना होता है। विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों के उपयोग से लोगों को लाभ पहुंचा सके और राज्य की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

खनिज संसाधनों की खोज और उनके विकास के लिए अनुसंधान: खनिज विभाग को नई खनिज संसाधनों की खोज करने और उनके विकास के लिए अनुसंधान करना होता है। इसके लिए, विभाग नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के माध्यम से खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कार्य करता है।

विभाग को खनिज संसाधनों के उत्पादन एवं विनिर्माण के लिए लाइसेंस और परमिट जारी करने की जिम्मेदारी होती है। इससे संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग का निर्धारण होता है और संसाधनों के नियमित उत्पादन के लिए आवश्यक मानकों और अनुरूपताओं का पालन करने का भी जिम्मेदार होता है।

खनिज संसाधनों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना: खनिज विभाग को खनिज संसाधनों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इससे संसाधनों के संरक्षण, विकास, एवं नियंत्रण के लिए नियमों और नियमकों का पालन करने का भी जिम्मेदार होता है।

खनिज संसाधनों के संरक्षण और उनके सुरक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करना: विभाग को संसाधनों के संरक्षण और उनके सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार करना होता है। इससे संसाधनों के संरक्षण के लिए संबंधित नियमों का पालन करने के साथ-साथ अनुमतियों के नियंत्रण और खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक सुरक्षा के भी नियमों का पालन किया जाता है।

खनिज संसाधनों के स्थानों का अनुसंधान और विकास: विभाग को खनिज संसाधनों के स्थानों का अनुसंधान और विकास करने की भी जिम्मेदारी होती है ।

उत्तर प्रदेश खनिज विभाग की महत्वपूर्ण लिंक वेबसाइट और कांटेक्ट डिटेल निम्नलिखित हैं:

वेबसाइट: http://www.upmines.up.nic.in/

कांटेक्ट डिटेल:

मुख्य सचिव, खनिज विभाग:

श्री रजनीकांत शुक्ला

फोन नंबर: 0522-2238200

ईमेल: [email protected]

प्रशासकीय निदेशक, खनिज विभाग:

श्री आशुतोष कुमार

फोन नंबर: 0522-2238211

ईमेल: [email protected]

वित्तीय निदेशक, खनिज विभाग:

श्री जयवीर सिंह

फोन नंबर: 0522-2238215

ईमेल: [email protected]

खनिज निरीक्षक, उत्तर प्रदेश:

श्री रमेश चन्द्र मौर्य

फोन नंबर: 0522-2238222

ईमेल: [email protected]

ग्राम पंचायत विभाग

गृह विभाग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ताल विकास विभाग

नागरिक उद्योग विभाग

पशुपालन विभाग

परिवहन विभाग

पारिस्थितिक एवं वन विभाग

प्रशासनिक सुधार विभाग

बिजली विभाग

बाल विकास एवं पुरुष संघटन विभाग

भूमि सुधार विभाग

मानव संसाधन विकास विभाग

यूपी नगर विकास विभाग

राजस्व विभाग

लोक संचार विभाग

वित्त विभाग

श्रम संबंधित विभाग

सड़क एवं आवास विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

सृजन एवं उद्योग विभाग

स्वामित्व एवं प्रबंधन विभाग

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